प्रिय पाठकों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन टेबल लागू करने की घोषणा की है। यह कदम सरकारी कर्मचारियों, वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनभोगियों के लिए वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। आइए, इस नई पेंशन टेबल के मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करें।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का परिचय
नई पेंशन टेबल के तहत, सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पेश की है। यह योजना विशेष रूप से उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने 1 जनवरी 2004 या उसके बाद सेवा प्रारंभ की है। UPS का उद्देश्य गारंटीड पेंशन प्रदान करना है, जिससे कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो सके।
UPS की मुख्य विशेषताएँ
- गारंटीड पेंशन: सेवानिवृत्ति के बाद, कर्मचारियों को अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
- न्यूनतम पेंशन: UPS के तहत, न्यूनतम पेंशन राशि ₹10,000 प्रति माह निर्धारित की गई है।
- पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में, परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा।
- योगदान संरचना: कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान करेंगे, जबकि सरकार 18.5% का योगदान करेगी।
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति: कम से कम 25 वर्षों की सेवा के बाद, कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुन सकते हैं।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) बनाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)
कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग की जा रही है। हालांकि, केंद्र सरकार ने UPS को OPS का बेहतर विकल्प बताया है। UPS में गारंटीड पेंशन, महंगाई राहत, और पारिवारिक पेंशन जैसी सुविधाएँ शामिल हैं, जो OPS में भी उपलब्ध थीं, लेकिन UPS में कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान सुनिश्चित किया गया है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष योजनाएँ
सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी नई योजनाओं की घोषणा की है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत, पात्र नागरिकों को ₹5,000 प्रति माह तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए आयु सीमा 60 वर्ष या उससे अधिक निर्धारित की गई है, और वार्षिक आय सीमा ₹2 लाख से कम होनी चाहिए।
महत्वपूर्ण अपडेट्स
- महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA): जनवरी 2025 से, महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।
- EPFO न्यूनतम पेंशन वृद्धि: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने न्यूनतम मासिक पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे लाखों निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को लाभ होगा।
आवेदन प्रक्रिया
नई पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया गया है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन: आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- ऑफ़लाइन आवेदन: नजदीकी सरकारी कार्यालय से फॉर्म प्राप्त करें, भरें और आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ जमा करें।
Conclusion- New Pension Table
नई पेंशन टेबल 2025 सरकारी कर्मचारियों, वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करेगी। यदि आप इन योजनाओं के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और इस अवसर का लाभ उठाएँ।
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