Karnataka Budget 2025: 4 लाख करोड़ के बजट में किसानों, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थकेयर को बड़ी सौगात

Karnataka Budget 2025: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 7 मार्च 2025 को राज्य का बजट पेश किया, जिसका आकार 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। यह बजट राज्य के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। आइए, इस बजट की प्रमुख घोषणाओं पर एक नजर डालते हैं।

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Karnataka Budget

बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने सड़क, पुल, और सार्वजनिक परिवहन के उन्नयन के लिए महत्वपूर्ण धनराशि आवंटित की है। बेंगलुरु मेट्रो के विस्तार के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे शहर की यातायात समस्या का समाधान हो सके। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

कृषि और किसानों के लिए विशेष प्रावधान

किसानों की समृद्धि के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत 1.7 करोड़ किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 100 निम्न उत्पादन वाले जिलों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए दालों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलने वाले ऋण की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई है, जिससे किसानों को वित्तीय सहायता में वृद्धि होगी

स्वास्थ्य सेवा में सुधार

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, जिससे छात्रों को आधुनिक तकनीक से अवगत कराया जा सके। इसके अलावा, शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे छात्रों को उन्नत शिक्षा मिल सके। गिग वर्करों को पहचान पत्र दिया जाएगा, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ई-श्रम पोर्टल पर गिग वर्करों का पंजीकरण किया जाएगा, जिससे उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके。

शहरी विकास और रोजगार सृजन

शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए बजट में 1 लाख करोड़ रुपये के शहरी चुनौती निधि की स्थापना की गई है, जिससे शहरों के पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता सुविधाओं में सुधार होगा। इसके अलावा, निजी क्षेत्र द्वारा संचालित शोध, विकास और नवाचार पहलों के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। कपड़ा उत्पादन में वृद्धि के लिए पांच वर्षीय कार्ययोजना बनाई गई है, जिससे इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंग

शिक्षा और कौशल विकास

शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। अगले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, जिससे छात्रों को आधुनिक तकनीक से अवगत कराया जा सके। इसके अलावा, शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे छात्रों को उन्नत शिक्षा मिल सके। गिग वर्करों को पहचान पत्र दिया जाएगा, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ई-श्रम पोर्टल पर गिग वर्करों का पंजीकरण किया जाएगा, जिससे उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके。

Conclusion- Karnataka Budget

कर्नाटक का यह बजट राज्य के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी विकास पर विशेष ध्यान देकर सरकार ने राज्य की जनता की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी है। इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से कर्नाटक की अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा।

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