केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है! 7th Pay Commission के तहत, लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल होने जा रहा है। यह बदलाव उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालेगा और आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा।
7वें वेतन आयोग की मुख्य विशेषताएं
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, नए भर्ती कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 प्रति माह कर दिया गया है। श्रेणी 1 के अधिकारियों के लिए, यह वेतन ₹56,100 प्रति माह निर्धारित किया गया है। साथ ही, सभी कर्मचारियों के लिए 3% की वार्षिक वेतन वृद्धि भी सुनिश्चित की गई है।
महंगाई भत्ता और अन्य लाभ
महंगाई भत्ता (DA) में भी वृद्धि की गई है, जिससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति में सुधार होगा। 50% महंगाई भत्ता लागू होने पर, मकान किराया भत्ता (HRA) क्रमशः 27%, 18%, और 9% हो जाएगा, जो कर्मचारियों के लिए एक अतिरिक्त लाभ है।
8वें वेतन आयोग की संभावनाएं
अब, 8वें वेतन आयोग की चर्चा जोरों पर है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार कर्मचारियों की सैलरी में 20% से 30% तक की वृद्धि हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर के 2.86 तक बढ़ने की संभावना है, जिससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक पहुंच सकता है।
फिटमेंट फैक्टर का महत्व
फिटमेंट फैक्टर सैलरी निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मौजूदा बेसिक पे को एक निश्चित गुणक से गुणा करके नई बेसिक सैलरी निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो नई बेसिक सैलरी = मौजूदा बेसिक पे × 2.86 होगी।
7वें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिससे उनकी जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव आया है। आगामी 8वें वेतन आयोग से और भी बेहतर लाभ की उम्मीद है, जो कर्मचारियों के भविष्य को और भी सुरक्षित और समृद्ध बनाएगा।
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